Congress Manifesto 2024: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 5 अप्रैल 2024 को जारी कर दिया है। इसका दूसरा नाम
न्याय पत्र भी है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसे
‘न्याय पत्र’
का
नाम दिया है। इस मेनिफेस्टो में कांग्रेस के जनता के 25 गारंटिया काफी अहम है। साथ ही इस
मैंने पोस्ट में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि देश में सभी सरकार बनने पर वह
जाति आधारित जनगणना करेंगे। और आरक्षित अधिकतम
सीमा बढ़ाकर 50 से प्रतिशत से ज्यादा करेंगे
कांग्रेस पार्टी के मेनिफेस्टो में वादा किया है कि देश में सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना करेंगे। और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50% करेंगे कांग्रेस ने यह भी वादा किया है। कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में मिलने वाले 10% का आरक्षण भी सभी वर्गों को गरीबों के लिए भेदभाव लागू करेगा। अगर पार्टी लोकसभा चुनाव में देती है तो गारंटी है कि पूरा करने का वादा कांग्रेस पार्टी की जनता के लिए किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में गरीबों को समर्पित कांग्रेस का यह घोषणा पत्र पांच न्याय और 25 गारंटीयों युवा न्याय गारंटी नया नई न्याय गारंटी किस न्याय गारंटी श्रमिक न्यायिक गारंटी हिस्सेदारी न्याय गारंटी पर आधारित हैमल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र काम, धन और कल्याण इन तीनों शब्दों पर आधारित है काम का मतलब आपको नौकरी देना है।
युवाओं के लिए बड़े वादे
1. नौकरी परीक्षाओं को प्रश्न पत्र लीक
होने पर मामलों पर फैसला देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत उपलब्ध कराए जाएंगे और
पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा।
2. नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम
लाया जाएगा।
3. यह कानून 25 वर्ष में कम उम्र के प्रत्येक
डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रैजुएट को निजी आज सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए नए राइट
टूऑपरेटिव एक्ट गारंटी देना है इस कानून को हरप्रश्नों को ₹1 लाख प्रतिवार को मानदेय दिया जाएगा
युवाओं को ट्रेनिंग में स्किल मिलेगा रोजगार क्षमता बढ़ेगी और लाखों को पूर्णकालिक
नौकरी अवसर प्रदान होगा।
4. केंद्र सरकार के अलग-अलग स्तरों को
स्वीकृत लगभग 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा।
5. कांग्रेस से स्टार्टअप के लिए फंड आफ
फंड्स योजना को पूर्ण गठन करेगी और 40
वर्षों में कम उम्र के युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिएरोजगार के लिए धन
उपलब्ध कराने के निर्देश के सभी जिलों में समान रूप से उपलब्ध फंड 50% यानी 5000 करोड रुपए का आवंटन किया जाएगा।
6. सरकार के माध्यम से युवाओं को एक बार
राहत मिलेगी और महामारी के समय 1 अप्रैल
2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षाओं नहीं दे
सकेंगे।
7. सरकार परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए
आवेदक शुल्क खत्म किया जाएगा।
8. सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि
माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
9. कांग्रेस से 21 वर्षों में कम आयु के प्रतिभाशाली और
उभरते खिलाड़ियों को प्रतिमाह ₹10000 का खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी।
शिक्षा के लिए बड़े वादे
1. सरकार आने के बाद नई शिक्षा नीति को
लेकर राज्य सरकारों के बाद परामर्श करेगी और उसे संशोधन करेगी।
2. सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य
बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन होगा।
3. सरकारी स्कूलों में अलग-अलग प्रकार के
परियोजनाओं के लिए विशेष शुल्क देने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा।
4. ओबीसी एससी और एसटी छात्रों को
छात्रवृत्ति धनराशि दोगुनी की जाएगी।
5. वोट शिक्षा के लिए एससी और एसटी
छात्रों को विदेश में पढ़ने की सहायता भी दी जाएगी और उन्हें एचडी में
छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी की जाएगी।
6. एससी और रजिस्ट्री छात्रों के लिए आवासीय
विद्यालय का एक नेटवर्क खड़ा किया जाएगा जिसके माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में एक
विस्तारित किया जाएगा।
7. राज्य सरकार के परामर्श में केंद्रीय
विद्यालयों नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या को भी
बढ़ाया जाएगा।